Originally published on June 7, 1992

Written by Dr Dileep Javadekar

आपण एखाद्या इश्यूसाठी अर्ज भरून पैसे बँकेकडे पाठविल्यावर त्या अर्जाचा प्रवास पुढे कसा होतो, हे आपल्याला माहीत नसते. त्यामुळे गुंतवणूकदाराच्या दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळतात. काही जण आपण कोणत्या कंपनीला अर्ज केला आहे, किती पैसे पाठवले आहेत वगैरे सर्व विसरून जातात. या लोकांकडे त्याची माहितीही टिपून ठेवलेली नसते. याउलट काही माणसे महिना-पंधरा दिवसांतच ‘किती दिवस झाले पैसे पाठवून! अजून अ‍ॅलॉटमेंटबद्दल कळले नाही. सगळ्या कंपन्या चोर आहेत. आमचे कोट्यावधी रुपये बिनव्याजी वापरतात!’ अशी ओरड सुरू करतात.

या दोन्ही टोकाच्या भूमिका बरोबर नाहीत. साधारणपणे आपल्या अर्जांची छाननी होऊन त्याचं उत्तर कळायला दोन-अडीच महिने लागतातच आणि या काळात आपले पैसे कंपन्या किंवा बँका जरी बिनव्याजी वापरत असल्या तरी दरवेळी त्यांचा प्रमुख हेतू असा लांडीलबाडीचाच असतो, असे गृहीत धरून चालणे हे चुकीचे आहे. प्रत्येक उद्योगधंद्याचा फायदा मालकाला होतच असतो. शिंपी आपल्या बाळाची दुपटी, टोपडी गिऱ्हाईकाच्या उरलेल्या कापडातूनच शिवणार, डॉक्टर फुकट मिळालेली औषधांची सॅम्पलच घरी वापरणार (किंवा पेशंटलाही देणार), सुतारकाम करणारे कामगार कामाच्या ठिकाणी मिळणारे लाकडाचे तुकडे, भुसा घरी चूल किंवा बंब पेटविण्यासाठी नेणार. हे जितके उघड आहे, तितकेच आपल्या अर्जासोबत जमा होणारा पैसा कंपन्या अथवा बँका बिनव्याजी वापरणार, हेही उघड आहे. मात्र फक्त त्याच हेतूनं अर्ज मागवले जातात असं कुणी समजू नये. नव्या स्टॉक-इन्व्हेस्ट योजनेद्वारे पैसे पाठविल्यास हे पैसे कंपनीला आधी उचलता येणार नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघेल.

देशभरातील विविध बँकांमध्ये एखाद्या कंपनीच्या इश्यूचे असे लक्षावधी अर्ज जमा झाले की आधी जाहीर केलेल्या विवक्षित तारखेला अर्ज स्वीकारणे बंद केले जाते. नंतर चेक किंवा ड्राफ्ट क्लिअरिंगसाठी पाठवले जातात. यानंतर ज्या त्या बँकेमधून या सर्व अर्जांची पैसे मिळाल्याबद्दल खात्री करून त्यांची यादी बनवली जाते. असे सर्व अर्ज आणि पैसे मग कंपनीकडे सुपूर्द केले जातात. या एवढ्या कामालाच सहज १५-२० दिवस (काही वेळा महिनाभरही) लागत असेल, हे कुणालाही पटेल.

नंतर कंपनी ते सर्व अर्ज आणि त्याबरोबर जमा झालेले पैसे याचा हिशेब पाहते. अपुरे भरलेले अर्ज, खाडाखोड केलेले अर्ज, एकाच नावाने एकापेक्षा जास्त केलेले अर्ज हे अवैध ठरवले जातात. वैध अर्जातुन जमा झालेला निधी जर अपेक्षित भरण्याच्या ९० टक्क्यांहून कमी असेल तर तो इश्यू रद्द करून गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत पाठवावे, असा नियम आहे. पण बहुधा असे होत नाही. उलट किती तरी पटीनं जास्त भरणा होतो. काही वेळा विवक्षित अर्थसंस्था एखादा इश्यू ‘अंडर राईट’ करतात. म्हणजे साठ टक्केच भरणा झाल्यास ती अर्थसंस्था उरलेले ४० टक्के शेअर्स घेते. नंतर या सर्व अर्जांची भरलेल्या पैशांनुसार विभागणी केली जाते. १०० शेअर्ससाठी आलेले अर्ज, दोनशेसाठी आलेले अर्ज अशा रीतीने वेगवेगळे गट केले जातात. नंतर किती पट जास्त पैसे जमा झाले त्यानुसार त्या कंपनीचे ‘रजिस्टर्ड ऑफिस’ ज्या विभागात असेल तिथल्या स्टॉक एक्स्चेंजच्या सल्ल्याने ‘बेसिस ऑफ अ‍ॅलॉटमेंट’ ठरवला जातो.

पुढील उदाहरणात १०० शेअर्ससाठी अर्ज केलेल्या २० अर्जांमधील एकास १०० शेअर्स मिळाले आणि उरलेल्या एकोणीस जणांचे पैसे परत पाठवले. हे शेअर्स मिळण्याचे प्रमाण जास्त शेअर्ससाठी अर्ज करणाऱ्यांना वाढत गेले म्हणजे शेअर्स १०० च दिले. पण आठात एक किंवा चारात एक असे दिले. मात्र चारशे किंवा जास्त शेअर्ससाठी अर्ज करणाऱ्यांना मात्र प्रत्येक अर्जास १०० शेअर्सची ‘फर्म अ‍ॅलॉटमेंट’ खात्रीनं मिळाली. आता हे ‘बेसिस ऑफ अ‍ॅलॉटमेंट’ इश्यू किती पट ओव्हर-सबस्क्राईब (जास्त भरणा) झाला आहे, यावर ठरेल हे चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल.

हा बेसिस ठरवल्यावर बाकीचे काम कॉम्प्युटरवर ‘स्युडो रॅंडम सिलेक्शन’ पध्दतीने केले जाते. म्हणजे प्रत्येक गठ्ठ्यातील प्रत्येकी आठवा अर्ज यशस्वी असे न ठरवता यशस्वी अर्जांचे क्रमांक ठरवले जातात. हे ठरवण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. नमुन्यादाखल एक सांगता येईल-

सर्व अर्जांचे क्रमांक उलट केले जातात. (म्हणजे मूळ क्रमांक १०३४२३५ असल्यास तो ५३२४३०१ केला जातो) हे उलट क्रमांक चढत्या क्रमाने लावून घेतले जातात. त्यातील प्रत्येकी आठवा क्रमांक निवडून बाकीचे खोडले जातात. पुन्हा आकडे उलटे केले जातात.

उदाहरणार्थ :

अर्ज केलेले शेअर्स अ‍ॅलॉट झालेले शेअर्स प्रमाण

१०० १०० १ : २०

२०० १०० १ : ८

३०० १०० १ : ४

४०० १०० फर्म. आणि त्याहून जास्त

या यादीप्रमाणे यशस्वी अर्जांना शेअर्स दिले जातात. उरलेल्यांच्या नावानं रिफंड ऑर्डर्स (पैसे परत पाठवण्याचे चेक्स) काढल्या जातात.

ज्यांना संगणकाची थोडी माहिती आहे त्यांना वरील प्रोग्राम संगणकाद्वारे करणे कसे सहज शक्य आहे, हे लगेच कळेल.

या अशा पद्धतीने अ‍ॅलॉटमेंट होत असल्याने एकाच घरातून जास्तीत जास्त अर्ज करण्याची पद्धत बरेच गुंतवणूकदार अवलंबतात. त्यामुळे शेअर्स मिळण्याची शक्यता वाढते.

काही अर्ज मुंबईला पाठवायचे, काही पुण्याला, काही मद्रासला, असे करणारेही लोक आहेत. परंतु अ‍ॅलॉटमेंट ही अर्जाच्या क्रमांकावर होत असल्याने असा निरनिराळ्या ठिकाणी अर्ज पाठवून काही फायदा होत असेल असे वाटत नाही.

काही मित्रमंडळी सिंडीकेट करून अर्ज भरतात. म्हणजे दहा मित्र एकत्र येऊन पन्नास अर्ज भरतात. यातील काहींना शेअर्स लागले आणि काहींचे पैसे परत आले तरी शेअर्स नंतर विकून झालेला नफा वाटून घेतला जातो.

‘सबजेक्ट टू अ‍ॅलॉटमेंट सेल’ म्हणून एक प्रकार प्रचलित आहे. नवीन इश्यूंना काही अनधिकृत प्रिमियम चालू असतो, हे मागे सांगितले आहे. इश्यू ओव्हरसबस्क्राईब झाल्यामुळे सर्वांना अ‍ॅलॉटमेंट मिळत नाही. म्हणून काही ब्रोकर्स आधिच लोकांकडून हे शेअर्स ठराविक ‘ऑन’ ने विकत घेतात. मात्र कुठल्या अर्जाचे शेअर्स घेतले, याची व्यवस्थित नोंद ठेवली जाते. समजा त्या अर्जाला काहीच मिळाले नाही तर रिफंड ऑर्डर दाखविल्यावर ते कॉंट्रॅक्ट रद्द होते. मात्र शेअर लागल्यास ते त्या ब्रोकरला देऊन दोन महिन्यांपूर्वी ठरलेल्या दराने पैसे घेऊन गुंतवणूकदार मोकळा होतो. मग त्यावेळी शेअरचा भाव किती आहे वगैरेचा संबंध धरला जात नाही. अर्थात ही अशी विक्री करायला बरीच मोठी सिंडीकेट असावी लागते. एक-दोन अर्ज असे कुणी विकत घेत नाही.

Ashay Javadekar