Originally published on August 23, 1992

Written by Dr Dileep Javadekar

शेअरबाजारातील पहिला परवलीचा शब्द म्हणजे बोनस, तर दूसरा शब्द म्हणजे राईटस् इश्यू! बोनस म्हणजे साठलेल्या गंगाजळीतून वाटलेले मोफत शेअर्स ते दिल्यानंतर शेअर्सची बुक व्हॅल्यू, बाजारातील किंमत कशी कमी होते ते आपण पाहिलं. आपल्या खिशातली शंभराची नोट काढून घेऊन पन्नासाच्या दोन नोटा देणं म्हणजे बोनस अशी इश्यूची सोपी, गंमतीची व्याख्याही केली. परंतु खरोखरच सढळ बोनस देणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर्स बाळगणाऱ्या लोकांना काय फायदा झाला हे ‘कोलगेट’ च्या उदाहरणावरून पाहणे उत्साहवर्धक ठरेल.

१९८०-८१ साली कोलगेटचे शेअर्स १२५ रुपयांच्या आसपास मिळत होते. १० रुपये किमतीचा शेअर सव्वाशेला कसा घ्यायचा असा विचार न करता ज्यांनी १०० शेअर्स खरेदी केले आणि आजपर्यंत विकले नाहीत त्यांच्या गुंतवणुकीचे काय झाले?

वर्ष शेअर्सची संख्या

१९८० - ८१ मधील खरेदी १००

१९८२ बोनस (१:१) १००

२००

१९८५ बोनस (१:१) २००

४००

१९८७ बोनस (१:१) ४००

८००

१९८९ बोनस (१:१) ८००

१६००

१९९१ बोनस (३:५) ९६०

२५६० 

अशारीतीने आज त्या गुंतवणूकदाराकडे २५६० शेअर्स असतील १९८०-८१ मध्ये गुंतवलेल्या १२,५०० रुपयांचे आजच्या शेअर घोटाळ्यानंतरच्या ४०० रुपये भावानेही १०,२४,००० रुपये झाले आहेत. शिवाय वेळोवेळी मिळालेला ३०,००० रुपये डिव्हिडंड वेगळाच! अशी आहे बोनसची किमया!

राईट इश्यू मात्र बोनससारखे मोफत मिळत नाहीत. उद्योगधंद्यातल्या प्रगतीची दोन लक्षणे म्हणजे विस्तारीकरण आणि भिन्न व्यवसायात पदार्पण. प्रथम छोट्या प्रमाणावर सुरू केलेला उद्योग वाढतो आणि मग ती यंत्रसामग्री, ती जागा, ते उत्पादन मागणीपेक्षा कमी पडू लागते. तेव्हा कंपन्यांना विस्तारीकरण करणं आवश्यक बनतं. अशा विस्तारीकर्णाला अर्थातच पुन्हा पैसा लागतो. हा पैसा जसा वित्तसंस्थांकडून कर्जाऊ उभा करता येतो तसाच तो शेअर होल्डर्सकडून राईट इश्यूच्या स्वरूपातही गोळा करता येतो. काही काही वेळा काही कंपन्या एखादा भिन्न व्यवसाय सुरू करतात. सिगरेट कंपनी हॉटेल्स सुरू करते किंवा पोलाद कंपनी जहाज व्यवसायात पदार्पण करते. पहिल्या व्यवसायास पूरक असा भिन्न व्यवसाय सुरू केल्यावर कंपनीचा नफा वाढतो. मात्र अशा वेळी तर नवीन उद्योग सुरू केल्याप्रमाणेच पैसा लागतो. हाही राईटस् मधून गोळा करतात. अर्थातच अशी कंपनी आधीपासूनच आस्तित्वात असल्यामुळे राईट इश्यू हा ‘विथ प्रीमिअम’ किंवा १० रुपयांचा शेअर ४० रुपयांना अशा प्रकारे मिळतो.

मागील वर्षापर्यंत हा प्रीमिअम किंवा ‘ऑन’ किती घ्यायचा यावर सरकारचे नियंत्रण होते. ‘कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यू’ नावाचे एक कार्यालय या राईट इश्यूवर अंकुश ठेवावयाचे. कोणत्याही राईट इश्यूला प्रथम या ऑफिसमधून हिरवा कंदिल मिळवायला लागायचा. तेव्हा सामान्य गुंतवणूकदाराचे हित ही सरकारी यंत्रणा जपायची असे गृहीत होते. परंतु नवीन मुक्त आर्थिक धोरणामध्ये हे कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूजचे कार्यालय बरखास्त करण्यात आले आहे. आता कोणतीही कंपनी कितीही प्रीमिअमने राईटस इश्यू काढू शकते. फक्त शेअर होल्डर्सची सभा बोलावून बहुमताने तो निर्णय पास करून घेतला म्हणजे झालं. बहुतांश सभांना आपण शेअरहोल्डर्स जातच नाही. त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा प्रीमिअम गोळा करणे आज कंपन्यांना शक्य आहे. प्रॉस्पेक्टसमध्ये विस्तारीकरणाची काय योजना आहे. त्यात धोके काय आहेत. गेल्या तीन वर्षांत कंपनीने काय फायदा मिळवला वगैरे आकडे सांगण्याचे बंधन कंपनीने पाळले म्हणजे झाले. असा भरमसाठ प्रीमिअम मागण्यांमुळे कंपनीला काय फायदा होईल? कोणतीही योजना राबवताना काही पैसा राईट इश्यूमधून आणि काही कर्जाऊ पैसा असा उभा केला जातो. आता राईटचाच प्रीमिअम जास्त घेतला तर कर्जाऊ पैसा उभा करण्याची गरजच उरणार नाही. अर्थातच त्यात कर्जावरील व्याजाची आणि परतफेडीच तरतुदही करावी लागणार नाही. याचा फायदा कंपन्यांना नक्कीच होईल. परंतु कंपन्यांनां फायदा म्हणजे तरी शेवटी काय? वरील कर्जाचे व्याज वाचल्यामुळे शेवटी ‘अर्निंग पर शेअर’ वाढून शेअर होल्डर्सनाही शेअरच्या बाजारभावात वाढ झालेली दिसेलच म्हणजे शेवटी पैसे गोळा करण्याबाबत काही तक्रार नाही, पण कंपनीने त्यांचा व्यवस्थित, प्रामाणिकपणे विनियोग करून आश्चर्यकारक प्रगती दाखवायला हवी. अशी प्रगती दाखवणाऱ्या कंपन्यांना प्रीमिअम द्यायला काही वाटणार नाही. एखाद्या कंपनीनं असा भरमसाठ प्रीमिअम घेतला आणि शेअरचा बाजारभाव त्याखाली येऊन वर चढलाच नाही, तर पुढच्या वेळी कंपनीला शेअर होल्डर्सपुढे काही योजना घेऊन जायला तोंडच राहणार नाही. अशा पोळलेल्या काही उदाहरणामधून मग कंपन्या आपोआपच रास्त प्रीमिअम मागू लागतील. सर्वच कंपन्यांना हे आधीच ठाऊक आहे. आपण गुंतवणूकदारांनी जागरूकता दाखवली तर त्या आपल्याला फसवू शकणार नाहीत.

Ashay Javadekar