27) राईट इश्यू
Originally published on August 30, 1992
Written by Dr Dileep Javadekar
कंपन्या जेव्हा इश्यू काढतात तेव्हा त्या आधीच्या शेअर-होल्डरपुढे वाढीचा काही प्रस्ताव घेऊन येतात. त्यासाठी जी पैशाची गरज असते ती भागविण्यासाठी शेअर होल्डर्सकडे पुन्हा काही नवीन शेअरच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडतात. आता असा हा प्रस्ताव आधीच्या शेअरहोल्डर्सपुढेच का मांडावा? प्रत्यक्ष नवीन गुंतवणूकदाराकडे नवीन इश्यू घेऊनच का जाऊ नये? याला कारण असे, की जेव्हा विस्तारीकरणामुळे नवीन शेअरचे वाटप करून शेअरची संख्या वाढणार असते तेव्हा ती वाढल्यानंतर आधीच्या शेअर-होल्डर्सवर अन्याय होता कामा नये.
माझ्याकडे एखाद्या कंपनीच्या एकूण शेअरपैकी पाच टक्के शेअर असले तर भांडवलवृद्धीनंतरही माझ्याकडे पाच टक्केच शेअर राहायला हवेत. किमान तसा प्रस्ताव माझ्यापर्यंत यायला हवा. मग माझी इच्छा नसली आणि मी त्या राइट इश्यूला पैसे भरलेच नाहीत तर ती गोष्ट वेगळी! परंतु कंपनी भांडवलातील माझा टक्केवारीने वाट तेवढाच राहणे हा माझा अधिकार आहे. असे जर झाले नाही तर सगळे नवीन शेअर दूसरा एखादा गट काबीज करून सध्याच्या संचालक मंडळाला गादीवरून उतरवू शकेल.
आता हे असे आधीच्या होल्डिंगच्या प्रमाणात राइट ईश्यूचे सर्व अर्ज शेअर होल्डर्सना येतात. त्याचे पुढे काय करायचे? आपल्याला या इश्यूमध्ये रस असला तर ते फॉर्म भरून देय रकमेचा चेक अगर ड्राफ्ट (किंवा स्टॉक इन्व्हेस्ट) त्या बँकेकडे पाठवून द्यायचे. राइटच्या फॉर्मवर तुम्हाला किती राइटस् दिलेले आहेत ते कंपनीकडून लिहूनच येते. यापुढे तुम्हाला जर काही जास्त मागायचे असले, तर तीही सोय असते. समजा एखाद्या राइट इश्यूमध्ये मला ८० शेअरचा अर्ज आला तर मी ते ८० अधिक जास्तीचे २० असा शंभर शेअरसाठी अर्ज करू शकतो. बऱ्याच वेळा बरेच गुंतवणूकदार पैशाअभावी किंवा त्या कंपनीत रस नसेल तर पैसे भरत नाहीत. अशा वेळी असे शिल्लक राहिलेले राइट शेअर वरीलप्रमाणे ज्यांनी जास्तीचा अर्ज केलेला असेल त्यांना समप्रमाणात वाटण्यात येतात. राइट इश्यू संपल्यानंतर (किंवा एक्स राइट झाल्यानंतर) संख्याशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे शेअरची बाजारातील किंमत कमी येते. परंतु जे जास्तीचे शेअर आपल्याला मिळून जातात ते कमी दराने मिळणारे बोनस शेअर असल्यासारखेच असतात.
राइट इश्यूच्या अर्जात जास्त शेअर मागण्यामागे दूसरा एक फायदा असतो. बऱ्याच वेळा राइट इश्यूनंतर आपल्याकडे शेअरचा ‘ऑड लॉट’ तयार होतो. प्रत्येक शेअरचा ‘मार्केट लॉट’ किंवा ‘ट्रेडेबल लॉट’ कितीचा आहे हे ठरलेले आहे. तो बहुधा ५० किंवा १०० शेअरचा असतो. म्हणजे शेअर बाजारात ५० किंवा शंभरच्या पटीतच हे शेअर दिले किंवा घेतले जातात. तुमच्याकडे ३० किंवा ६५ असे शेअर असले तर ते बाजारात विकता येत नाहीत. त्यासाठी तुम्हाला खासगीत कुणीतरी ग्राहक हुडकावा लागतो. अर्थातच असा ग्राहक मिळाला तरी तो भाव पाडून मागतो. बाजारभावाच्या दहा-वीस टक्के कमी दरात तो हे ‘ऑड लॉट शेअर’ मागतो. आपल्यालाही पर्याय नसल्यामुळे ते तसे विकावे लागतात. यासाठी राइट इश्यूमध्ये आपण गणित करून जास्तीचे शेअर अशाप्रकारे मागू शकतो जेणे करून आपल्याकडच्या शेअरची संख्या ‘मार्केट लॉट’ मध्ये बसेल. असे झाले की मग आपल्याला ते शेअर बाजारात सहजगत्या विकता येतात. भावही चांगला मिळतो.
हे राइटद्वारे अगर बोनसद्वारे मिळणारे शेअर लगेच विकता येतात का? पूर्वी हे शेअर कंपनीच्या जुन्या शेअरपेक्षा वेगळे धरले जात असत. त्यामुळे ते विकताना अडचण येत असे. परंतु आता ‘पारीपासू क्लाॅज’ म्हणून नवीन कायदा करून जुने-नवे सर्व शेअर सारखेच मानले जातात. फक्त नवीन शेअर वर्षाच्या अधेमधेच दिले असतील तर त्या वर्षाचा डिव्हिडंड त्यांना मिळणार नसतो. तेव्हा तेवढी रक्कम आपल्या विकून आलेल्या रकमेतून कापली जाते. मात्र काही वेळा हे नवीन राइटस शेअर दोन किंवा तीन टप्प्यात पैसे घेतात. अशावेळी ते शेअर पूर्ण रक्कम न भरलेले (Partly Paid) असल्यामुळे इतर शेअर्सबरोबर त्या भावाने विकता येत नाहीत.
एखाद्या राइट इश्यूचा अर्ज आपल्याला भरायचा नसल्यास काय करावे? अशावेळी आपला तो अधिकार आपण सही करून दुसऱ्याला देऊ शकतो. याला ‘राईट रिनाउन्सेशन’ म्हणतात. आपल्याच एखाद्या मित्राला आपण तो फॉर्म मैत्रीखातर फुकटही देऊ शकतो. परंतु ज्या त्या राइटच्या लोकप्रियतेप्रमाणे या सही केलेल्या फॉर्म्सनाही किंमत येते. असे ‘राइट रिनाउन्स’ केलेले फॉर्म्स ब्रोकर्स विकत घेतात आणि विकतातही. तेव्हा कुठल्या राइटला काय मागणी आहे याचा मागोवा घेऊनं आपला राइट फॉर्म भरायचा नसल्यास जरूर विकावा. आपल्या सहीला मिळणारी अशी किंमत कचऱ्यात टाकून देऊ नये.